रसुवा, नुवाकोट र धादिङका बाढी प्रभावितलाई अस्थायी आवास व्यवस्थापनमा जोड
काठमाडौं।केन्द्रीय मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्ट र रसुवा, नुवाकोट तथा धादिङ जिल्लाका जिल्ला कमाण्ड पोष्टबीच बाढी तथा विपद्बाट प्रभावित परिवारका लागि अस्थायी आवास व्यवस्थापन, लाभग्राही पहिचान, सूचना प्रणालीमा विवरण प्रविष्टि र प्रारम्भिक पुनर्स्थापनालगायतका विषयमा छलफल भएको छ।
भर्चुअल माध्यमबाट भएको छलफलमा विकास साझेदार, विभिन्न संघसंस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सहयोगलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने विषयमा समेत छलफल गरिएको थियो।
छलफलका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले सडक तथा पुलको ‘कनेक्टिभिटी’ पुनःस्थापना, सम्पर्कविहीन व्यक्तिका परिवारबाट मृत्यु दर्ता, बालबालिकाको व्यवस्थापन, स्थानीयवासीले पुरिएका घर उत्खननका लागि गरेको मागलगायतका विषय उठाएका थिए।
त्यसैगरी, बाढी प्रभावित क्षेत्रमा आवासीय तथा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड र जिम्मेवारीका विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले बताएका थिए।
केन्द्रीय कमाण्ड पोष्टका अध्यक्ष एवं प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले सम्पर्कविहीन व्यक्तिका परिवारबाट मृत्यु दर्तालगायतका विषयमा केन्द्रीय तहमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो।
फिंगरप्रिन्ट नमुना तुलना गर्न अनुमति दिन गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस
यसैबीच, आज बसेको केन्द्रीय कमाण्ड पोष्टको बैठकले भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको पहिचानका लागि शवबाट संकलन गरिएका औंलाछाप (फिंगरप्रिन्ट) नमुनाको विद्युतीय प्रति (डिजिटाइज्ड कपी) प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ।
बैठकले आवश्यकता अनुसार निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, राहदानी विभाग, अध्यागमन विभाग तथा सवारी तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा रहेका सफ्टवेयर प्रणालीमार्फत औंलाछाप नमुना तुलना गर्न सकिने गरी अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सिफारिस गरेको हो।
विदेशी खोज तथा उद्धार टोलीको योगदानको प्रशंसा
बैठकले भारत, चीन, दक्षिण कोरियालगायत मित्रराष्ट्रहरूबाट आएका खोज तथा उद्धार टोलीले रसुवा–भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार कार्यमा पुर्याएको सहयोग र योगदानको उच्च सम्मान गरेको छ।
बाढी प्रभावित परिवारको तत्कालीन आवास व्यवस्थापनसँगै पहिचान, पुनर्स्थापना र पूर्वाधार पुनर्निर्माणका कार्यलाई समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ।
