कानुन समयानुकूल परिमार्जनसँगै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सभामुख अर्यालको जोड
काठमाडौं।सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले समय, प्रविधि र सामाजिक आवश्यकताअनुसार कानुनलाई निरन्तर परिमार्जन गर्दै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा आयोजित संहिता दिवस, २०८३ को समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख अर्यालले नागरिकका बदलिँदा आवश्यकता र अपेक्षाअनुसार कानुनलाई समयानुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उहाँले कानुन निर्माणसँगै त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन, समीक्षा र आवश्यक सुधारका लागि सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने तथा संसदीय निगरानी गर्ने जिम्मेवारी पनि सङ्घीय संसद्को रहेको बताउनुभयो।
सभामुख अर्यालले सङ्घीय संसद् कानुन बनाउने थलो मात्र नभई कानुनको प्रभावकारिता समीक्षा गर्ने र नागरिकका आवश्यकता तथा आकाङ्क्षाअनुसार आवश्यक सुधार गर्ने प्रमुख संस्था भएको उल्लेख गर्नुभयो।
कानुन निर्माण र कार्यान्वयन कुनै एक निकायको मात्र जिम्मेवारी नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कानुन व्यवसायी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, प्राज्ञिक क्षेत्र, नागरिक समाज तथा आम नागरिकबीच निरन्तर संवाद, सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
कानुनले नागरिकलाई न्याय, सुरक्षा, समानता र अवसर प्रदान गर्ने भएकाले यसको वास्तविक उद्देश्य प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र पूरा हुने उहाँको भनाइ थियो। कानुनको गुणस्तरसँगै न्यायिक तथा प्रशासनिक संस्थाको सुदृढीकरण र नागरिकमा कानुनी सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो।
सभामुख अर्यालले कानुनको भाषा सरल, स्पष्ट र नागरिकले सहज रूपमा बुझ्न तथा व्यवहारमा प्रयोग गर्न सक्ने हुनुपर्ने बताउनुभयो। साथै, कानुनी प्रावधानले कुनै पनि आधारमा हुने विभेद अन्त्य गर्दै मौलिक हक, स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको सम्मान तथा संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी अपराध संहितालगायतका संहिता लागू हुनु नेपालको कानुनी इतिहासमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसले नेपालको देवानी तथा फौजदारी कानुनलाई व्यवस्थित, आधुनिक र समयानुकूल बनाउन महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको बताउनुभयो।
