ग्यास अभाव हटाउन सरकारको सक्रियता, तीन महिनासम्म मासिक ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात गर्ने निर्णय
काठमाडौं।पछिल्लो समय बजारमा देखिएको एलपी ग्यासको अभाव समाधान गर्न सरकारले उच्चस्तरीय पहल थालेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सरोकारवालाको बैठकले ग्यास आपूर्तिलाई सहज बनाउन विभिन्न निर्णय गरेको हो।
बैठकमा ग्यास उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले बजारमा हल्ला गरिएजस्तो ग्यासको वास्तविक अभाव नरहेको बताएका छन्। पश्चिम एशियाको द्वन्द्वपछि सरकारले ७.१ किलोग्रामको आधा सिलिन्डर वितरण गरेकामा पुनः १४.२ किलोग्रामको पूर्ण सिलिन्डर वितरण सुरु भएपछि एकाएक माग बढेको उनीहरूको भनाइ थियो। आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास भण्डारण गर्ने उपभोक्ताको प्रवृत्तिले पनि आपूर्तिमा दबाब परेको व्यवसायीहरूको दाबी छ।
बैठकले ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिएका जिल्लामा वितरण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, नियमित र सहज बनाउन सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र व्यवस्थापनलाई तीव्र बनाउने निर्णय गरेको छ।
आगामी दशैं–तिहारलगायत चाडपर्वमा ग्यासको माग बढ्ने अनुमान गर्दै आगामी तीन महिनासम्म प्रत्येक महिना ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि निर्णय गरिएको छ।
मुख्य सचिव कार्कीले ग्यास अभावको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गर्दै आवश्यक नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधार अघि बढाइने बताउनुभयो।
बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल आयल निगम तथा ग्यास उद्योगी र वितरण व्यवसायीका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
