प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वीकृतिबिनै दरबन्दी सिर्जना र स्थायी पदपूर्तिमा रोक
काठमाडौं।सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना कुनै पनि सरकारी निकायले नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न तथा स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग पठाउन नपाउने निर्णय गरेको छ।
मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षणअनुसार विभिन्न निकायमा दरबन्दी घट्दा फाजिलमा पर्ने कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको हो।
निर्णयअनुसार चालु आर्थिक वर्षभर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिबिना कुनै पनि सरकारी कार्यालयले स्थायी पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउन वा लोकसेवा आयोगमा माग पठाउन पाउने छैन।
बैठकले सरकारी कर्मचारीलाई अनुशासित, नैतिक तथा सदाचारयुक्त बनाउन विद्यमान कानुनले तोकेको आचरण कडाइका साथ पालना गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
सरकारको यो निर्णयले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने, फाजिल कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्ने तथा प्रशासनिक संरचनालाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
