देवानी संहिता र कार्यविधि संहितामा संशोधन, क्षेत्राधिकारका कारण मुद्दा खारेज हुने झन्झट हटाइने

काठमाडौं।कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री Sobita Gautam ले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ संशोधनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएकी छन्। यसका लागि कानुन मन्त्रालयले दुवै ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक सुझाव संकलन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

प्रस्तावित संशोधनअनुसार हाल प्रचलित कानुनी व्यवस्थामा क्षेत्राधिकार नभएको आधारमा कुनै अदालतले मुद्दा खारेज गरेपछि पुनः अधिकार प्राप्त अदालतमा नयाँ फिराद दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता हटाइनेछ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित अदालतले नै मुद्दा अधिकार क्षेत्र भएको अदालतमा तारेख तोकी पठाउने व्यवस्था गरिने भएको छ। यसबाट सेवाग्राहीले पुनः मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने झन्झट, समय र खर्च कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्री गौतमका अनुसार न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई छिटो, सहज र नागरिकमैत्री बनाउन देवानी कानुनमा आवश्यक सुधार गर्न लागिएको हो। मन्त्रालयले तयार पारेका विधेयकहरूमा अदालतको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने तथा न्यायमा पहुँच विस्तार गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको जनाएको छ।  

कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा विधेयकमाथि नागरिक, कानुन व्यवसायी तथा सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरिरहेको छ। प्राप्त सुझावका आधारमा परिमार्जन गरी विधेयक संसद्मा पेश गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।