कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि खाद्यका लागि कृषि अभियानको सुझाब सार्वजनिक
काठमाडौँ। खाद्यका लागि कृषि अभियानले नेपाल सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रमाथि आफ्ना धारणा र सुझाव सार्वजनिक गरेको छ। अभियानले बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संरचनात्मक परिवर्तनबारे विस्तृत सुझाव पेश गरेको हो।
सरकारले मिति २०८३ वैशाख १ गते विभिन्न राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरूको अध्ययनपछि राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको थियो। सोही सन्दर्भमा विभिन्न सरोकारवालासँग सुझाव माग गरिएको थियो। यसै क्रममा खाद्यका लागि कृषि अभियानले ‘कृषि क्षेत्रको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा गर्नुपर्ने सुधार’ शीर्षकमा आफ्नो सुझाव पत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाएको जनाएको छ।
अभियानका अनुसार उक्त सुझावपत्रमा कृषक अधिकार सुनिश्चितता, रैथाने बीउबिजन संरक्षण, खाद्य सम्प्रभुता तथा दिगो कृषि प्रणाली प्रवर्द्धनका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ। अभियानले लामो समयदेखि खाना, खेतीपाती र आम जनजीविकासँग सम्बन्धित विषयमा बहस र पैरवी गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा अभियानले हाल प्रचलित रासायनिक खेती प्रणालीलाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्दै एग्रोइकोलोजी (Agroecology) आधारित कृषि प्रणालीतर्फ रुपान्तरण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। यसका लागि स्पष्ट संक्रमणकालीन कार्ययोजना आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ।
त्यस्तै, स्थानीय उत्पादन र वितरण प्रणाली सुदृढ गर्दै खाद्य आत्मनिर्भरता बढाउनुपर्ने, निष्क्रिय संरचनाहरू पुनर्संरचना गरी प्रभावकारी कृषि संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
अभियानले किसानको सामाजिक सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै किसान पेन्सन, किसान क्रेडिट कार्ड, बीमा तथा सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ। साना, भूमिहीन तथा महिला किसानलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान र बजार पहुँचमा प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि सुझावमा उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी, देशको कृषि जैविक विविधता, रैथाने बीउबिजन र माटोको अवस्थाबारे वैज्ञानिक नक्सांकन गरी दीगो कृषि विकासको आधार तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
अन्त्यमा, अभियानले पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित सञ्चारकर्मीहरूलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो धारणा आमसञ्चार माध्यममार्फत व्यापक रूपमा सार्वजनिक गरिदिन अनुरोध गरेको छ।
