सन्तोष पाण्डे पुनः मन्त्री बनेपछि लोसपाभित्र विवाद चुलियो

भैरहवा-लुम्बिनी प्रदेश सरकार मा लोक तान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेता सन्तोषकुमार पाण्डे पुनः मन्त्री बनेसँगै पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ। लोसपा लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आइतबार युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्।

तीन सदस्यीय लोसपाबाट पाण्डे चौथो पटक मन्त्री बन्ने हुन्। उनी यसअघि एमाले, माओवादी केन्द्र र कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले मन्त्री पद सम्हालिसकेका छन्। २०७८ मा एमालेका शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, २०७९ मा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले सोही मन्त्रालयको नेतृत्व, र २०८० मा कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीको नेतृत्वमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनेका थिए।

तर, पटक–पटक एकै नेताले मन्त्री पदमा जाने र अन्यलाई अवसर नदिइने भन्दै पार्टीभित्र गम्भीर असन्तुष्टि देखिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा समेत लोसपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले खुला आलोचना गरेका छन्।

लोसपा हाल लुम्बिनी प्रदेश सरकारको विपक्षी दलको रूपमा सूचीकृत छ। बजेट पारित हुनुअघि असार १६ गतेसम्म सत्तापक्षमै रहेको लोसपाले असार १७ गते प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्र र अन्य विपक्षी दलहरूको साथमा बजेट बहिष्कार गरेपछि समर्थन फिर्ता लिएको थियो। सो क्रममा पाण्डेले सत्तापक्षको सल्लाहमा प्रदेशसभामा सरकारलाई समर्थन फिर्ता गरिएको पत्र दिएका थिए, जसपछि लोसपा विपक्षमा गएको थियो।

तर, अहिले पुनः सरकारमा सहभागी हुनु र त्यसबारे पार्टीभित्र छलफल नै नगरी निर्णय गर्नुप्रति लोसपा संसदीय दलका उपनेता कन्हैया बानियाँले आपत्ति जनाएका छन्। उनले भने,

“संसदीय दलको बैठक बसेको छैन, सरकारलाई समर्थन दिने निर्णय पनि छैन। मिडियाबाट मात्रै मन्त्री नियुक्त भएको थाहा भयो। अब पार्टीभित्रैबाट यसविरुद्ध आवाज उठाउँदैछौं।”

उनका अनुसार सन्तोष पाण्डेले प्रदेशसभामा बुझाएको समर्थनपत्र वैधानिक छैन र लोसपा अहिले पनि सरकारको विपक्षमै रहेको दाबी गरेका छन्।

लोसपाको आन्तरिक राजनीतिमा देखिएको यो विवादले पार्टीको नेतृत्व, अनुशासन र निर्णय प्रक्रियालाई लिएर थप प्रश्न उठाएको छ। पार्टीभित्रको असन्तोष समाधान नहुँदा लोसपाको भविष्य राजनीति अझै जटिल बन्ने अनुमान गरिएको छ।