वीरगञ्जमा ट्याङ्करमार्फत खानेपानी वितरण, नेपाली सेनाको सहकार्यमा आपूर्ति – Sagarmathapana:: Online News Portal

वीरगञ्जमा ट्याङ्करमार्फत खानेपानी वितरण, नेपाली सेनाको सहकार्यमा आपूर्ति

   २०८२ श्रावण १ गते  

काठमाडौं।वीरगञ्ज महानगरपालिका र वरपरका स्थानीय तहमा ट्याङ्कर र दमकलमार्फत खानेपानी वितरण हुने भएको छ। जिल्लामा बढ्दो पानीको संकटलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार नेपाली सेनाको सहायतामा पानी आपूर्ति गरिने भएको हो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले मधेश सरकार र अन्य निकायबाट प्राप्त ट्याङ्कर प्रयोग गरी खानेपानी संस्थान र सम्बन्धित वडा कार्यालयसँग समन्वय गरेर नेपाली सेनाको श्रीजङ्ग गणमार्फत वितरण गरिने जानकारी दिए।

खानेपानीको चर्को अभाव भएको क्षेत्रमा सेनामार्फत आपूर्ति सुनिश्चित गर्न संस्थानलाई आवश्यक मात्रामा पानी उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ। दीर्घकालीन समाधानका लागि संघीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न समेत बैठकले निर्णय गरेको छ। यसैबीच, नेपाल टेलिकमले खानेपानी संकट सामना गरिरहेका नागरिकका लागि टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था गर्ने बताएको छ।

उत्पादन पर्याप्त, वितरणमा समस्या

खानेपानी संस्थान वीरगञ्जका शाखा प्रमुख प्रवीणकुमार साहका अनुसार संस्थानले दैनिक ८० लाख लिटरभन्दा बढी पानी उत्पादन गरिरहेको भए पनि बजेट अभावका कारण वितरण प्रणाली सुदृढ हुन सकेको छैन। उनले उपभोक्ताको जथाभावी मोटर प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या बढाएको बताए। “पछिल्लो १५ दिनमै ९०० भन्दा बढी नयाँ ग्राहकले धारा जडान गर्न निवेदन दिएका छन्,” साहले भने।

डिप बोरिङ र विद्युत् चुनौती

वडास्तरमा पनि खानेपानी संकट गहिरिँदो देखिएको छ। वीरगञ्ज–२८ का वडाध्यक्ष सरयुग महतो धनुकले आफ्नो वडामा महानगर र मन्त्रालयको तर्फबाट कुनै पनि डिप बोरिङ नहुनु दुखद रहेको बताए। वडा नम्बर २६ का वडाध्यक्ष शम्भु मिश्रले पनि ट्याङ्करमार्फत आपूर्ति तत्काल सुरु गर्नुपर्ने माग गरे।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वीरगञ्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख अवधेशकुमार दुबेले अनधिकृत रुपमा टोलटोलमा हुकिङ गरेर डिप बोरिङ सञ्चालन भइरहेको पाइएको बताए। उनले सम्बन्धित निकायलाई ग्राहकको रुपमा दर्ता भई विद्युत् मिटर जडान गरेर व्यवस्थितरुपमा खानेपानी आपूर्ति गर्न अनुरोध गरे।

खानेपानीको संकटले स्थानीय बासिन्दाको दैनिक जीवन कष्टकर बन्दै गइरहेको सन्दर्भमा सरकार, सेनाको सहकार्य र स्थानीय निकायबीचको समन्वयले तत्काल राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया सबै