फोनिजको तेस्रो पूर्ण बैठक सम्पन्न, ११ बुँदे घोषणापत्रसहित पत्रकार महासङ्घविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा
कास्की।नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) को संघीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठक २०८२ पुस ४ र ५ गते कास्की जिल्लाको कालावाङ होमस्टेमा सम्पन्न भएको छ। लक्की चौधरीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घविरुद्ध चरणबद्ध देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेको छ।
बैठकले नेपाल पत्रकार महासङ्घको महाधिवेशनबाट पारित म्यान्डेटअनुसार संस्थापक अध्यक्ष सत्यनारायणबहादुर श्रेष्ठसम्बन्धी विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन नगरिएको तथा संस्थापक घोषणा नगरेकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। उक्त विषयमा तत्काल प्रक्रिया अघि नबढाइए फोनिज आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएको छ।
घोषणापत्रमार्फत फोनिजले आदिवासी जनजाति पत्रकारको पहिचान, योगदान र अधिकार सुनिश्चित गर्न महासङ्घको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। साथै, निर्णय कार्यान्वयन नगरे संघर्षलाई थप सशक्त बनाइने उल्लेख गरिएको छ।
बैठकले आगामी दिनमा फोनिजकर्मीका लागि राष्ट्रिय कार्यशाला, जिल्ला अध्यक्षहरूको राष्ट्रिय भेला, मातृभाषा पत्रकारितासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, पत्रकार क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम तथा फेलोसिप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको महासचिव समीर बलामीले जानकारी दिए।
हाल फोनिजका देश तथा विदेशमा गरी ९७ वटा शाखा समिति रहेका छन् भने ४ हजार ५ सय ६४ जना पत्रकार महासङ्घमा आबद्ध रहेका छन्।
बैठकबाट जारी गरिएको घोषणापत्रलाई “कालावाङ घोषणापत्र” नाम दिइएको छ।
कालावाङ घोषणापत्र
१. गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी युवा पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीमाथि भएको आक्रमण दुःखद छ । स्वतन्त्र प्रेसमाथि हुने यस्ता घटना अन्त्य गरी प्रेसप्रति जिम्मेवार बन्न सबैपक्षसँग यो बैठक आग्रह गर्दछ ।
२. २०८२ मंसिर १९ गते रिपोर्टिङको क्रममा तेह्रथुम जिल्ला म्याङलुङ –८ फोनिज तेह्रथुम जिल्ला अध्यक्ष बबीता राईमाथि भएको आक्रमण र कुनैपनि पत्रकारमाथी हुने आक्रमण प्रति यो बैठक भत्र्सना गर्दछ । आक्रमण गर्नेमाथि छानबिन गरी संलग्नलाई हदैसम्म कारबाहीका लागि प्रशासनसँग माग गर्दछौं । पत्रकारलाई निर्वाद समाचार लेख्ने वातावरण निर्माण गर्न र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चित्ताका लागि तीनै तहको सरकारसमक्ष यो बैठक आग्रह गर्दछ ।
३. श्रमजीवी पत्रकारका लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक सबै सञ्चार संस्थाहरुमा लागू गराउन र श्रमजीवी पत्रकारले सञ्चालन गरेको स्वरोजगारमूलक मिडियाको संरक्षण, प्रवर्धन र विकासमा ठोस योगदान गर्न तीनै तहका सरकारसमक्ष यो बैठक माग गर्दछ ।
४. मातृभाषामा प्रकाशित तथा प्रसारित सञ्चार माध्यमको अवस्था दयनीय रहेकाले सञ्चार माध्यम तथा त्यसमा कार्यरत मातृभाषी पत्रकारको क्षमता बृद्धि, सञ्चारमाध्यमको आर्थिक प्रवर्धनका लागि सरकारसँग यो बैठक माग गर्दछ ।
५. प्रेस काउन्सिल नेपालले गरेको पत्रपत्रिका वर्गीकरण मूल्याङ्कनमा आदिवासी जनजाति समुदायले सञ्चालन गरेको पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणमा विभेद नगर्न यो बैठक ध्यानाकर्षण गराउँदछ । त्यस्तो विभेदलाई तत्काल संशोधन गर्न यो बैठक माग गर्दछ ।
६. सदस्य संख्या र संगठनको हिसाबले नेपालकै ठुलो पत्रकारको संगठन हो फोनिज । नेपाल सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत पत्रकारसम्बद्ध संघ संस्थालाई हरेक वर्ष प्रदान गरिने अनुदान रकममा फोनिजलाई सम्मानपूर्व व्यवहार र व्यवस्था गर्न बैठक माग गर्दछ ।
७. नेपालको संविधान २०७२ ले आदिबासी जनजातिको हकहितका लागि सुनिश्चित गरेको व्यवस्था– संघीयता, पूर्ण समावेशीता, समानुपातिक व्यवस्था, धर्म निरपेक्षता, स्वायत्तता, विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्रको कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाई लागू गर्न यो बैठक माग गर्दछौं ।
८. प्रदेश १ मा जारी पहिचान आन्दोलन, मुकुमलुङ र खुवालुङ समस्या वार्ता र संवादका माध्यमबाट समाधान खोज्न सरकार र सम्बद्ध पक्षसँग यो बैठक आग्रह गर्दछ ।
९. नेपाल पत्रकार महासङ्घको संस्थापक अध्यक्ष सत्यनारायणबहादुर श्रेष्ठ भएको तथ्य स्पष्टै छ । महासङ्घको महाधिवेशनले कार्यदल गठन गरी अध्ययन गराइ निष्कर्षमा पुग्ने भनिए पनि अहिलेसम्म प्रगति भएको नदेखिएकाले महाधिवेसनको म्यान्डेटअनुसार तत्काल अध्ययन टोली गठन गरी समस्या समाधान गर्न महासंघसँग यो बैठक आग्रह गर्दछ । अन्यथा फोनिज चरणवद्ध आन्दोलनमा जाने घोषणा गर्दछ ।
१०. गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत पोखरा महानगरको पोखरा भ्रमण वर्ष २०२५ सफल भइसकेको छ । आगामी दिनमा पनि यसैगरी यस क्षेत्रको निरन्तर पर्यटकीय विकास प्रवर्धनका लागि यहाँको पर्यटकीय, धार्मिक, सांस्कृति विकासका साथै कालावाङ लगायत होमस्टे, ग्रामीण पर्यटकीय विकासको प्रवर्धन गर्न तीनै तहको सरकारसँग यो बैठक माग गर्दछ ।
११. नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) को तेस्रो संघीय पूर्ण बैठकलाई सफल पार्न सहयोग गरेकोमा गण्डकी प्रदेश सरकार, पोखरा महानगरपालिका, फोनिज गण्डकी प्रदेश समिति, कास्की जिल्ला समिति, कालाबाङ घरेडी सामुदायिक होमस्टे लगायतलाई यो बैठक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।
