कालोसूचीदेखि कर सुधारसम्म: चेम्बरको १०-बुँदे सुझाव मुख्य सचिवलाई

काठमाडौं- नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नवनियुक्त मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालसँग सम्पन्न भेटवार्तामा राजनीतिक तथा आर्थिक नीतिगत स्थायीत्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने जोड दिएको छ। चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल नेतृत्वको पदाधिकारी टोलीले मुख्य सचिव अर्याललाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै आन्दोलनपछि अर्थतन्त्र सन्तुलनमा फर्किन तत्काल चलाउनुपर्ने कदमबारे सुझाव पेश गरेको छ।

चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ कि देशको कुल आर्थिक गतिविधिमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ८१ प्रतिशत रहेको हुँदा निजी क्षेत्र बलियो नभएसम्म आर्थिक गतिविधि, लगानी, रोजगारी सृजना र राजस्व परिचालन बढ्न नसकेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “एकातर्फ नीतिगत परिवर्तनको जोखिम र अर्कोतर्फ आन्दोलन तथा तोडफोडको भयले व्यवसायीहरु त्रसित छन्।”

चेम्बरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लागू गरेका कालोसूची सम्बन्धी प्रावधानहरू कठोर र अपारदर्शी भएको लिएर मुख्य सचिवको ध्यानाकर्षण गराएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि कुनै एक व्यक्ति वा फर्म कालोसूचीमा परेपछि त्यसको आंशिक स्वामित्व वा संलग्नताबाट अन्य फर्महरूलाई बैंकिङ सुविधामा अवरोध आउँदा निर्दोष साझेदार र संचालकहरू पनि समस्या भोग्न बाध्य भएका छन्। अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार कालोसूचीसम्बन्धी अव्यवहारिक प्रावधान तथा चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका जस्ता कारणले लगानीमैत्री र औद्योगिक वातावरण निर्माण हुन कठिन भएको छ।

पेश गरेका प्रमुख सुझावहरुमा चेम्बरले राष्ट्रबैंकद्धारा जारी चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकाको पुनरावलोकन वा खारेजी गरिनुपर्ने, बीमाको पहुँच विस्तार गरी लगानी प्रवर्द्धन र सुरक्षा सम्बन्धी नीति बनाइनुपर्ने, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधान तथा बैंक–वित्तीय संस्थाहरूमा बढेको खराब कर्जाको व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन आयोग गठन गर्नु पर्ने भनिएको छ।

त्यसैगरी, विगतमा उपलब्ध गराइरहेको निर्यात अनुदान हाल रोकिएको विषयमा पनि चेम्बरले ध्यानाकर्षण गराउँदै अनुदानको निरन्तरता तथा स्वीकृत अनुदानको भुक्तानी छिटो उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि नेपालमा कुल घरेलु उत्पादन (GDP) को तुलनामा राजस्व परिचालन दक्षिण एसियामै उच्च रहेको अवस्थामा खुला सीमाना र भारतमा GST दरमा आएको कटौतीका कारण भन्सारदर र मुल्यअवृद्धि करका दरहरूको समय सापेक्ष पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उल्लेख छ।

चेम्बरले नकारात्मक सूची बाहेक उत्पादन हुने सबै वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइने र २४ वर्ष पुरानो आयकर ऐन २०५८ लाई सरल, सहज र करदाता मैत्री बनाइने माग पनि राखेको छ।

भेटवार्तामा मुख्य सचिव अर्यालले चेम्बरको सुझावप्रति सकारात्मक ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाएका स्रोतले बताएको छ। द्विपक्षीय छलफलमा आर्थिक सुधार, लगानीमैत्री नीति निर्माण र ठोस नीतिगत स्थायीत्वका लागि सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय आवश्यक रहेको कुरामा सहमति भएको बताइन्छ।