राइड सेयरिङबारे सर्वोच्चको आदेश : सहमति कार्यान्वयन नहुने, अब बाटो खुल्यो

काठमाडौं-गण्डकी प्रदेशमा राइड सेयरिङ सञ्चालनमा रोक लगाउने सरकार र यातायात व्यवसायीबीचको सहमति अब कार्यान्वयन नहुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवा रोक्न नपाइने आदेश जारी गरेसँगै उक्त सहमति स्वतः अमान्य बनेको हो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले मंगलबार दुबै पक्षसँगको बहसपछि राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवा अगाडि बढाउन बाटो खुला गर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

यसअघि संघीय सरकारले यातायात व्यवसायीसँग सात बुँदे सहमति गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारलाई नियमावली कार्यान्वयन स्थगन गर्न पत्राचार गरेको थियो। सोही आधारमा गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ स्थगन गरेको थियो। सहमति जेठ १९ गते राति भएको थियो।

तर, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै स्थगन तत्काल खारेज गर्न माग गरेको थियो। रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै जेठ ३० गते न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाले कारण देखाउ आदेशसहित अन्तरिम छलफलको मिति असार १० तोकेको थियो।

उक्त मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरू, गण्डकी प्रदेश सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सातवटै प्रदेश सरकार र यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई विपक्षी बनाएका थिए।

अब सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवा सञ्चालनमा रोक नलगाउनुपर्ने स्पष्ट भएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार अदालतले नियमावली कार्यान्वयन नगर्न पाउने कुनै आधार नरहेको बताउँदै सेवा सञ्चालनलाई रोक्न नपाइने आदेश दिएको हो।