काठमाडौं।विपद् तथा जोखिमका समयमा बालबालिकाको अधिकार र सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै बालमैत्री स्थानीय शासनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपाल, बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च र वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपालले आयोजना गरेको ‘बालमैत्री स्थानीय शासन र विपद्मा बालअधिकारको संरक्षण तथा सञ्चारमाध्यमको भूमिका’ विषयक संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरूले विपद्का समयमा बालबालिका हिंसा, दुर्व्यवहार, बेचबिखन, बालविवाह र बालश्रमको जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले उनीहरूको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन्।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बालअधिकारकर्मी तारक धितालले बालमैत्री स्थानीय शासनको महत्व, सूचक, भएका पहल तथा बालअधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनमा यसको योगदानबारे चर्चा गरे। उनले विपद्का समयमा बालबालिकाको उद्धार, पहिचान तथा अभिलेखीकरण, परिवारसँग पुनर्मिलन, पुनर्स्थापना र भविष्यका जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तह र १५० वटा वडा बालमैत्री घोषणा भइसकेको जानकारी दिए। बालमैत्री स्थानीय शासनको दिगोपनाका लागि तीनै तहका सरकारले पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘बालबालिकाको विषय कुनै एक मन्त्रालय वा निकायको मात्र होइन, सबै सरोकारवालाको साझा विषय हो,’ पौडेलले भने, ‘यसलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ।
उनका अनुसार विपद्पछि रसुवालगायत प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय तह तथा विभिन्न साझेदार संस्थासँगको सहकार्यमा मनोविमर्श, स्वास्थ्य, राहत तथा पुनर्स्थापनाका काम भइरहेका छन्। हालसम्म ५०० भन्दा बढी परिवारसम्म सेवा पुर्याइएको उनले जानकारी दिए।
विपद्को समयमा विद्यालय सञ्चालन, बालबालिका, अभिभावक तथा जनप्रतिनिधिलाई मनोविमर्श सेवा, बालिका तथा किशोरी सशक्तीकरण, बालविवाह तथा बालश्रम अन्त्य र अनलाइन सुरक्षाका विषयलाई पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने पौडेलले बताए।
बेपत्ता भएका अभिभावक, परिवारबाट विस्थापित बालबालिका तथा खेतीयोग्य जमिन गुमाएका परिवारका बालबालिकाको अवस्थाबारे विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चका संयोजक अशोक खनालले तीनै तहका सरकारले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा बालबालिकाको उच्चतम हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए। आधारभूत सेवामा बालबालिकाको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुका साथै भौतिक पूर्वाधारलाई बालमैत्री र अपाङ्गतामैत्री बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
बालमैत्री अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने खनालले बताए। मञ्चका सचिव हरिशचन्द्र घिमिरेले बालबालिकामा लगानी वृद्धि र विपद्का समयमा बाल संरक्षणका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन सञ्चारकर्मीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए।
छलफलमा विपद्बाट हुने भौतिक तथा मानवीय क्षतिसँगै बाल संरक्षण र बालमैत्री शासन प्रणालीमा परेको असरको समेत खोजी गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिए।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा काठमाडौंकी उपाध्यक्ष कान्ति न्यौपाने, अनलाइनखबरकी सुमित्रा लुइटेल, रातोपाटीका नरेन्द्र रेउलेलगायत सञ्चारकर्मीले बालमैत्री शासन प्रवर्द्धन र विपद्मा बालअधिकार संरक्षणबारे धारणा राखेका थिए।
मञ्चका अनुसार बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति २०६८ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै पोषणमैत्री, लैङ्गिकमैत्री, बालविवाह तथा बालश्रममुक्त स्थानीय शासन र बाल संवेदनशील सामाजिक सुरक्षालगायत विषयलाई समेत अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
विपद्पछि तीन सातासम्म पनि कतिपय प्रभावित बालबालिकाका लागि विद्यालय जाने वातावरण सहज हुन नसकेको सहभागीहरूले बताएका छन्। कतिपय बालबालिका आफन्तसँग काठमाडौं उपत्यका आएका कारण उनीहरूको अवस्था पहिचान तथा खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ।
करिब ४० सञ्चारकर्मी सहभागी कार्यक्रममा विपद्को पूर्वतयारीदेखि उद्धार, पुनर्स्थापना र पुनः जोखिम न्यूनीकरणसम्म बालबालिकाको उच्चतम हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिइयो।
कार्यक्रममा विपद्बाट १७ हजारभन्दा बढी बालबालिका प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई यथाशीघ्र विद्यालय फर्कने वातावरण निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
