त्रिविको जग्गा फिर्ता अभियान सुरु: २५ सय रोपनीभन्दा बढी अतिक्रमण हटाउन ३५ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौं- नेपालको प्रमुख शैक्षिक संस्था Tribhuvan University (त्रिवि) ले दशकौँदेखि अतिक्रमणमा परेको आफ्ना जग्गा तथा अचल सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन निर्णायक पहल थालेको छ। विश्वविद्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै मिचिएको सम्पत्ति ३५ दिनभित्र खाली गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई अल्टिमेटम दिएको हो।

त्रिवि कार्यकारी परिषद्को २०८२ चैत २३ गतेको निर्णयअनुसार जारी सूचनामा नेपाल सरकार तथा विभिन्न दातृ निकायबाट शैक्षिक उद्देश्यका लागि प्राप्त जग्गा तत्काल खाली गरी विश्वविद्यालयलाई फिर्ता गर्न भनिएको छ। तोकिएको समयसीमाभित्र अटेरी गरे कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी समेत दिइएको छ।

त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन (२०८१) अनुसार विश्वविद्यालयको कुल जग्गामध्ये करिब २,५३९ रोपनी अतिक्रमणमा परेको छ। त्यसमध्ये Kirtipur क्षेत्रमा मात्रै करिब १,८४३ रोपनी जग्गा मिचिएको उल्लेख गरिएको छ। लालपुर्जा त्रिविको नाममा भए पनि व्यवहारमा ठूलो हिस्सा अन्य निकाय तथा व्यक्तिहरूको नियन्त्रणमा रहेको देखिएको छ।

को-को छन् अतिक्रमणमा?

प्रतिवेदनले १८ भन्दा बढी संस्था, संघ–संगठन तथा व्यक्तिहरूले ऐनविपरीत जग्गा कब्जा गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। Nepal Netra Jyoti Sangh, BP Koirala Memorial Planetarium लगायत विभिन्न संघसंस्था, बैंक, सरकारी निकाय तथा अन्य समूहहरूले त्रिविको जग्गा प्रयोग गर्दै आएको उल्लेख छ।

यसका साथै Commission for the Investigation of Abuse of Authority र Central Investigation Bureau मार्फत थप छानबिन आवश्यक रहेको पनि प्रतिवेदनले सुझाएको छ।

प्रतिवेदनले विगतका उच्च पदाधिकारी, कर्मचारी तथा राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतो र लापरबाहीका कारण सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग भएको औंल्याएको छ। जग्गा संरक्षणमा गम्भीर कमजोरी देखिएको भन्दै दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस समेत गरिएको छ।

त्रिविले कडा कदम चाल्ने संकेत दिए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ। विगतमा पनि यस्ता निर्णयहरू प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको अनुभव छ। यसपटक भने कानुनी कारबाही, मुद्दा दायर र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने तयारी गरिएको स्रोतले जनाएको छ।

त्रिविको जग्गा अतिक्रमणले शैक्षिक पूर्वाधार विस्तार, अनुसन्धान र गुणस्तरीय शिक्षामा प्रत्यक्ष असर परेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। लाखौँ विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको सम्पत्ति निजी तथा संस्थागत स्वार्थमा प्रयोग हुनु गम्भीर विषय बनेको छ।

त्रिविले दिएको ३५ दिने समयसीमा निर्णायक मानिएको छ। समयमै जग्गा फिर्ता नभए कडा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट संकेत गरिएको छ।

“जग्गा फिर्ता, शिक्षा बचाऔँ” भन्ने नारासहित सुरु भएको यो अभियानमा सरकार, विश्वविद्यालय र नागरिक समाजको सक्रिय साथ आवश्यक देखिएको छ।