मीनबहादुर गुरुङ मात्र होइन, हजारौँ परिवार पीडित” आन्दोलनको नाममा हिंसा,भाटभटेनी जल्दा-रोजगारी र अर्थतन्त्रमा असर

प्रबिन किराती
काठमाडौँ।भदौ २३–२४ गते भएको जेनेरेसन जेड (Gen Z)
आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई हलचल गरायो। 
सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएका सरकारी प्रतिबन्ध र 
भ्रष्टाचारविरुद्धको आक्रोशबाट सुरु भएको विरोधले अन्ततः 
राजधानीदेखि जिल्लासम्मै हिंसात्मक रूप लियो। सरकारी 
निकाय मात्र होइन, निजी सम्पत्ति, सुपरमार्केट, होटल, शैक्षिक 
संस्था जस्ता संरचनासम्म जलाइयो, तोडफोड गरियो र लुटपाट
सम्म भयो।

यी सबै घटनाबीच सबैभन्दा ठूलो प्रतिवाद भाटभटेनी सुपरमार्केटमा आयो। देशका ठूला निजी रोजगारीदातामध्ये एक मानिने भाटभटेनीका १३ वटा आउटलेट र गोदाममा आगजनी भएपछि हजारौँ रोजगारी संकटमा परेको छ।

आन्दोलन र निजी सम्पत्ति

लोकतान्त्रिक समाजमा विरोध प्रदर्शन र आन्दोलन जनतासँगै सरकारलाई चुनौती दिने महत्वपूर्ण माध्यम हो। तर आन्दोलनको नाममा निजी वा सामूहिक सम्पत्तिमाथि आक्रमण गर्न पाइँदैन। भाटभटेनी जस्तो संस्थाले मुलुकको अर्थतन्त्र र रोजगार क्षेत्रमा गरेको योगदानलाई नदेखी केवल त्यसलाई “राजनीतिक आक्रोश” को निशाना बनाउनु गम्भीर त्रुटि हो।

मीनबहादुर गुरुङजस्तो उद्यमीले दशकौंको मेहनतले खडा गरेको संरचना ध्वस्त पारेर न त भ्रष्टाचार रोकिन्छ, न त सामाजिक न्याय स्थापित हुन्छ। बरु हजारौँ परिवारको रोजगारी खोसिन्छ, बजारमा असुरक्षा बढ्छ र विदेशी लगानीकर्ताले नेपाललाई अझै जोखिमपूर्ण गन्तव्यका रूपमा हेर्छन्।

गुरुङले विगतमा “देश सम्पन्न होस् भने म मेरो सम्पत्तिको ५०% पनि दिन तयार छु” भन्ने उद्गार दिएका थिए। यस्तो राष्ट्रवादी दृष्टि बोकेको व्यवसायीलाई ‘लुटपाट गर्ने पूँजीपति’ भनेर चित्रण गर्नु अन्याय मात्र होइन, राष्ट्रको सम्भावनामा चोट पुर्‍याउनु पनि हो।

हो, निजी क्षेत्रलाई आलोचना गर्न सकिन्छ, नियमन गर्न सकिन्छ। तर, आलोचना र प्रतिवाद सुसंस्कृत र कानूनी माध्यमबाट हुनुपर्छ। आगजनी र तोडफोडले कुनै समाधान ल्याउँदैन, बरु समाजलाई थप विभाजित मात्र बनाउँछ।

हिंसात्मक घटनाले अर्को प्रश्न पनि उठाउँछ—राज्य कतिधेरै असफल रह्यो? प्रहरी र सुरक्षा संयन्त्र किन अक्षम देखियो? आन्दोलन हिंसात्मक रूप लिँदा पनि निजी र सामूहिक सम्पत्ति जोगाउन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो।

राज्यको पहिलो दायित्व नागरिक, व्यवसाय र सम्पत्ति सुरक्षित राख्नु हो। भाटभटेनी वा अरू ठूला प्रतिष्ठानहरू केवल निजी कम्पनी होइनन्, हजारौँ परिवारको रोजीरोटी टेकेको आधार हुन्। त्यसैले, तिनको सुरक्षाको जिम्मा पनि राज्यको नै हुन्छ।

निष्कर्ष

आन्दोलन जनताको अधिकार हो, तर त्यसलाई हिंसात्मक बनाउनु लोकतन्त्रको आत्मामा चोट पुर्‍याउनु हो। भाटभटेनीमाथिको आगजनी केवल एक व्यापारीमाथि भएको आक्रमण होइन—यो नेपालकै उद्यमशीलता, रोजगारी र निजी क्षेत्रप्रतिको आक्रमण हो।

राज्यले तुरुन्तै दोषी पहिचान गरी कानूनी कारबाही गर्नुपर्छ। पीडित रोजगारीधारी र व्यवसायीलाई राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ। र, दीर्घकालीन रूपमा—विरोधलाई हिंसात्मक बन्नबाट रोक्ने संवाद, नीति र संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ।

हामीलाई चाहिएको आन्दोलन होइन, जिम्मेवार लोकतन्त्र हो। जनताले राजनीतिक असन्तोष प्रकट गर्न पाइरहून्, तर त्यसको मूल्य एक उद्यमीको जीवनभरको मेहनत, हजारौँ कामदारको रोजगारी र मुलुकको अर्थतन्त्रले चुकाउन नपरोस्।