सामाजिक सञ्जाल नियमन र अमेरिकी भिसा:नेपाल सरकार किन मौन?
काठमाडौं।नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी योजना अघि बढाइरहेको समयमा अमेरिकाले ल्याएको नयाँ भिसा प्रतिबन्ध नीतिले सरकार नै अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।
२८ मे २०२५ मा स्टेट डिपार्टमेन्टले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा स्पष्ट उल्लेख छ– सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण वा बन्द गर्ने प्रयासमा संलग्न विदेशी अधिकारीहरूलाई अमेरिकाले भिसा नदिनेछ । यस्तो चेतावनीपछि नेपालमा अपेक्षित छलफल भने भएको छैन ।
अमेरिकाको कदमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कडाइ गर्ने योजनामा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ । यदि नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणतर्फ चालेको कदमलाई अमेरिकाले संकुचित दृष्टिले व्याख्या गर्यो भने सरकारी अधिकारी र तिनका परिवारहरू नै भिसा प्रतिबन्धको दायरामा पर्न सक्नेछन् ।
विशेषज्ञहरू भन्छन्, सरकारले यसबारे पारदर्शी जानकारी दिन नसक्दा न त आम नागरिक सजग भएका छन्, न त नीतिनिर्माताहरू स्पष्ट मार्गरेखा बनाउन सक्षम भएका छन् । यसरी हेर्दा, नेपाल सरकारको मौनता नै ठूलो प्रश्न बनेको छ ।
