३० वर्षपछि खुल्यो रावल आयोगको फाइल, अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं।तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा रहेको ‘रावल आयोग प्रतिवेदन’ अन्ततः कार्यान्वयनमा जाने भएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को २०५२ सालको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको हो।

पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको नेतृत्वमा गठित आयोगले काठमाडौं उपत्यकाभित्र सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण, गैरकानुनी दर्ता र संरक्षणसम्बन्धी विस्तृत अध्ययन गरी २०५२ सालमै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। तर राजनीतिक तथा प्रशासनिक उदासीनताका कारण प्रतिवेदन तीन दशकसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।  

सरकारले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई आधार मानेर प्रतिवेदन कार्यान्वयन अघि बढाउने निर्णय गरेको जनाएको छ। यससँगै देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने, अतिक्रमण हटाउने तथा कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ।  

उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।  

रावल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्र मात्रै करिब १ हजार ८५९ रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख छ। आयोगले हजारौं व्यक्तिले सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण गरेको तथ्य पनि उजागर गरेको थियो।  

सरकारको यो निर्णयलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, अतिक्रमण नियन्त्रण तथा सुशासनको दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।