दमन प्रतिवेदन आउँदासम्म पूर्व प्रधानमन्त्रीसहित तीन मन्त्रीलाई राजनीतिक गतिविधि बन्देज लगाउन रास्वपाको माग

काठमाडौं-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमार्फत सरकारलाई विभिन्न माग राखेको छ। असोज ७ र ८ गते बसेको बैठकले दमन सम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन नआएसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सञ्चार मन्त्रीलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन बन्देज लगाउनुपर्ने माग गरेको छ।

बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा रास्वपाले भदौ २४ गते नख्खु कारागार लगायतका स्थानमा भएका घटनामा पार्टी सदस्यको संलग्नता रहे–नरहेको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

बैठकका अन्य प्रमुख निर्णयहरूमा—

• पार्टीको केन्द्रीय विस्तारित बैठक आगामी कात्तिक १४ र १५ गते गर्ने र प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनका विषयमा छलफल गर्ने।
• २०४६ सालयता उच्च पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारलाई दबाब दिने।
• जेनजी आन्दोलनका क्रममा नेताको निवासमा भेटिएका अवैध नगद तथा सम्पत्तिको छानबिन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने।
• नयाँ पुस्ता, अभियन्ता तथा विभिन्न शक्तिहरुसँग संवाद र सहकार्यका लागि पुकार बमको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने।
• आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको निर्वाचनका लागि डा. स्वर्णिम वाग्ले संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय वाचापत्र लेखन समिति गठन गर्ने।

रास्वपाले यस्ता निर्णयमार्फत सरकारलाई जवाफदेही बनाउन दबाब दिने र आगामी निर्वाचनका लागि तयारी तीव्र गर्ने संकेत गरेको छ।