सरकारको नयाँ निर्णय : सल्लाहकार र कार्यकर्ता भर्तीमा रोक, खर्च कटौती गर्ने ७ बुँदे परिपत्र जारी

काठमाण्डौ-सरकारले राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारी व्यवस्थापनमा हुने फजुलखर्च रोक्ने उद्देश्यले ७ बुँदे परिपत्र जारी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अब राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणमा अधिकतम १० जनाभन्दा बढी सहभागी हुन नपाइनेछ।

परिपत्रअनुसार तीनै तहका सरकारमा स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी वा करारमा कर्मचारी राख्न नपाइने प्रावधान गरिएको छ। त्यस्तै राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीका लागि नयाँ सवारी साधन खरीदमा समेत रोक लगाइएको छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका मन्त्री वा पदाधिकारीले सल्लाहकार राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ भने सांसदलगायत राजनीतिक पदाधिकारीले पाउने स्वकीय सचिव सुविधा पनि खारेज गरिएको छ।

मन्त्रालयमा अतिरिक्त सचिवालय स्थापना गर्न नपाइने, गाडी वा अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध नगरिने स्पष्ट गरिएको छ। साथै, मन्त्रीस्तरीय पदाधिकारीले प्रेस सल्लाहकार राख्न नपाउने र यस्तो सुविधा राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीलाई मात्र हुने उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले जारी गरेको परिपत्रलाई खर्च नियन्त्रण र सुशासनतर्फको महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।