युवाहरूको सात बुँदे मागपत्र : “न्यायालयदेखि सीडीयोसम्म जेनजीको सिफारिसमा नियुक्ति होस्”
काठमाडौं-युवाहरूको एक समूहले न्यायालयदेखि प्रशासनिक निकायसम्मका महत्वपूर्ण पदमा जेनजीको सिफारिसमा नियुक्ति गर्नुपर्ने मागसहित गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।
बिहीबार गृहमन्त्रीलाई सात बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउँदै समूहका तर्फबाट जस्मिन ओझाले चेतावनी दिँदै भनिन्, “यदि माग पुरा भएन भने हामी अर्को आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौं।”
ज्ञापन पत्रमा सरकार, मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय र कूटनीतिक नियुक्तिसम्ममा जेनजीको आधा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र स्थानीय तहदेखि अदालतसम्मका प्रमुख पदहरू पनि जेनजीको सिफारिसमा हुने प्रावधान आवश्यक भएको उल्लेख गरिएको छ।
सात बुँदे माग यसप्रकार छन् :
१. सरकारले ५०% जेनजी र ५% नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व अनिवार्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
२. प्रत्येक मन्त्रालय तथा उच्चस्तरीय सल्लाहकारमा जेनजीको नेतृत्व र अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने।
३. संवैधानिक आयोग, राजदूत नियुक्ति, मुख्य सचिव तथा अन्य सचिवालयमा ५०% जेनजीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने।
४. जिल्ला प्रशासन (सीडीयो), स्थानीय तहका कार्यकारी प्रमुख र लेखापाल जेनजीको समन्वयमा पठाइनुपर्ने।
५. जिल्ला समन्वय समिति खारेज गरी जेनजीलाई प्रतिपक्ष भूमिकासहित निष्पक्ष खबरदारी गर्ने सार्वजनिक संस्था बनाउनुपर्ने।
६. भन्सार, मालपोत र न्यायालयका प्रमुख पदमा जेनजीको सिफारिसअनुसार प्रतिनिधि नियुक्त हुनुपर्ने।
७. भन्सार, मालपोत, नापी, सडक विभाग, जिल्ला प्रशासनलगायत कार्यालय प्रमुखहरू निष्पक्ष आचरणयुक्त भई जेनजीको समन्वयमा पठाइनुपर्ने।
युवाहरूले प्रस्तुत गरेका मागप्रति गृहमन्त्री अर्यालले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया नदिए पनि गृह मन्त्रालयले यसलाई अध्ययन गरी आवश्यक कदम चाल्ने जनाइएको छ।
