निजी विद्यालय सञ्चालक आन्दोलित : शिक्षा विधेयक संशोधनको माग
काठमाडौं।आगामी भोलिदेखि निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आन्दोलनी कार्यक्रम आरम्भ गर्ने भएका छन् । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक २०८० मा आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै नेशनल प्याब्सन (एनप्याब्सन) र प्याब्सनले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत आन्दोलनको चरणबद्ध कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
संघीय संसद्बाट विधेयक पारित हुनुअघि नै सच्याउनुपर्ने भन्दै उनीहरुले माइतीघर मण्डलाबाट आन्दोलन थाल्ने जनाएका छन् । भोलि (भदौ ५ गते) बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म माइतीघर–नयाँबानेश्वर चोकसम्म याली निकालेर पुनः कोणसभामा परिणत गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
यसैगरी, भदौ ६ गते बिहान देशभरका विद्यालय बसहरूलाई विद्यालय नजिकका चोकमा उतार्ने, काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ परिक्रमा गर्दै कालो झण्डा र व्यानरसहित विरोध प्रदर्शन गर्ने र दिउँसो संसद् घेराउ तथा धर्ना बस्ने चेतावनी दिएका छन् । आन्दोलनको निर्णायक चरण भदौ ८ गतेदेखि सुरु हुने जनाइएको छ ।
प्याब्सन र एनप्याब्सनले विगतदेखि नै नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, संसद्को सम्बन्धित समिति र प्रमुख राजनीतिक दललाई औपचारिक पत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । तर, माग सम्बोधन नभएकाले आन्दोलन अपरिहार्य बनेको दुवै संगठनको दाबी छ ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको ५ बुँदे माग
१. विधेयकमा उल्लेख गरिएको “पूर्ण छात्रवृत्ति” भन्ने शब्द खारेज गर्नुपर्ने।
२. विद्यालयमा उत्पादन नहुने सामग्री (पोशाक, स्टेशनरी, खाना–खाजा) उपलब्ध गराउने प्रावधान हटाउनुपर्ने।
३. कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका विद्यालयलाई “गैरनाफामूलक” बनाउन खोजिएको प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने।
४. छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार विद्यालयलाई नै रहने गरी पालिकाको सहभागितामा पारदर्शी समिति गठन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने।
५. छात्रवृत्ति सम्बन्धी २०२१ को ऐन, २०६० को नियम र २०७७ को संशोधनमा रहेका विभेदकारी दफा खारेज गर्नुपर्ने।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनलाई अझ कडा बनाइने चेतावनी दिएका छन् ।
