भूमि विधेयकका संशोधित दफा अस्पष्ट,सांसदलाई थप दुई दिन अध्ययन समय
काठमाडौँ।भूमि विधेयकका संशोधित दफा स्पष्ट नभएको भन्दै प्रतिनिधिसभा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सांसदलाई दुई दिनको अतिरिक्त अध्ययन समय दिएको छ।
आज भएको समितिको बैठकमा सांसदहरूले संशोधित प्रावधानहरूमा अस्पष्टता रहेको भन्दै थप समयको माग गरेका थिए। सभापति कुसुमदेवी थापाले साउन २७ गते पुनः छलफल गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइन्।
यसअघिको बैठकमा दफा १२ (छ) को स्थानमा नयाँ व्यवस्था ल्याउने जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई दिइएको थियो। तर संशोधित बुँदा बैठक सुरु हुनुअघि मात्र प्राप्त भएकाले सांसदहरूले अध्ययनको आवश्यकता औंल्याएका हुन्।
हतारमा संशोधन पारित गर्दा निजामती विधेयकको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रकरण जस्तै समस्या हुन सक्ने भन्दै सांसदहरूले सावधानीपूर्वक अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले आरक्ष वा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापित भएर हालसम्म जग्गा नपाएका परिवारलाई विधेयकमार्फत जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधान राखिएको जानकारी दिए। उनले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षका पीडितलाई प्राथमिकतामा राखिने बताए।
वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले पनि विस्थापित परिवारको समस्या विधेयकमार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
बैठकमा सांसद वीरबहादुर बलायर, भानुभक्त जोशी, अशोककुमार चौधरी, बिजुला रायमाझी, शान्ति विक, प्रतिमा गौतम, सरस्वती सुब्बा, सूर्यप्रसाद ढकाललगायतले संशोधनको भाषा अस्पष्ट भएको र दुई अर्थ लाग्ने खालको भएकाले स्पष्ट पार्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले संशोधनको अन्तिम रूप सांसद र समितिकै जिम्मेवारीमा हुने बताए।
