काठमाडौं उपत्यकामा करिब तीन खर्ब बराबरको अवैध पल्टिङ्ग जग्गा रोक्का,थप कारबाहीको तयारी

काठमाडौ-काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौंले मापदण्डविपरीत विकास गरिएका करिब पाँच हजार रोपनी घडेरी रोक्का गरेको छ। रोक्का गरिएको जग्गाको अनुमानित मूल्य तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

कानुनअनुसार उपत्यकाभित्र घडेरी विकास गर्न प्राधिकरणबाट योजना अनुमति अनिवार्य छ। डेभलपर्सले २० फुटे बाटोका लागि कम्तीमा १५ प्रतिशत र खुला क्षेत्रका लागि ५ प्रतिशत जग्गा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, केही डेभलपर्सले मालपोत तथा नापी कार्यालयसँग मिलेमतो गरी मापदण्ड तोडफोड गर्दै घडेरी विकास तथा बिक्री गर्दै आएको पाइएको हो।

प्राधिकरणका अनुसार यस्ता अवैध विकासले राज्यलाई २० प्रतिशत जमिनको हानि गर्ने मात्र नभई सर्वसाधारण उपभोक्ता समेत ठगिने गरेका छन्। अवैध घडेरी खरिद–विक्री, हक हस्तान्तरण तथा बैंकमा धितो राख्ने कार्य तत्काल प्रभावले रोकिएको छ।

स्रोतका अनुसार ऐनविपरीत कित्ताकाट गर्नेहरूमध्ये केहीलाई प्राधिकरण ऐनको दफा २१ बमोजिम कारबाही गरिसकिएको छ। साथै, यसमा संलग्न मालपोत र नापीका कर्मचारीविरुद्ध पनि कानुनी कारबाही गर्ने प्रस्ताव प्राधिकरणका सदस्य सचिव घनश्याम पौडेलले बोर्ड बैठकमा राखेका छन्।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले अवैध पल्टिङ्ग रोक्न काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका आयुक्त कार्यालयलाई विशेष निर्देशन समेत दिइसकेको छ। यस कदमपछि उपत्यकाभित्र सक्रिय जग्गा दलाल र डेभलपर्समा चहलपहल घटेको देखिएको छ।