खुलेआम अवैध खानी सञ्चालन, कानुनी प्रक्रिया अपनाउनेलाई जरिवाना: दक्षिणकाली नगरपालिकाको दोहोरो मापदण्ड?
काठमाडौं-दक्षिणकाली नगरपालिका–७ युटिकी क्षेत्रमा खुलेआम सञ्चालनमा रहेका ढुङ्गा खानीहरूले स्थानीय बासिन्दाको जनजीवनमा गम्भीर असर पारेका छन्। खोलाको स्वरूप परिवर्तन हुँदै गएको छ भने सार्वजनिक जमिनसमेत क्षति पुर्याइएको छ। यस्ता अवैध खानीहरू बिना कुनै निगरानी सञ्चालित भइरहेका छन्, तर नगरपालिकाको मौनताले नियमनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
स्थानीयको आरोपअनुसार, खानी सञ्चालन पूर्ण रूपमा अनियमित छ। बस्ती, खोला र वन क्षेत्र नष्ट पार्ने कार्य भइरहे पनि कुनै अनुगमन छैन, न त कसैलाई कारबाही गरिएको छ। स्थानीय निकाय भने आँखा चिम्लिएको अवस्थामा छ।
तर अर्कोतर्फ, वैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर पनौती नगरपालिकाबाट ढुङ्गा ल्याएका एक स्थानीय नागरिकलाई नगरपालिकाले “अवैध उत्खनन” को आरोपमा भारी जरिवाना तिराएको छ। उनले वडा कार्यालयबाट सिफारिस लिई, आवश्यक कर तिरेर ढुङ्गा ल्याएका थिए। ढुङ्गा आफ्नै जग्गामा खन्याएर अर्को आफ्नै जग्गामा सार्ने क्रममा उनलाई दुई गाडी ढुङ्गाका लागि प्रति गाडी २२,००० रुपैयाँका दरले कुल ४४,००० रुपैयाँ जरिवाना गरिएको हो।
पीडितसँग उक्त ढुङ्गा खरिदको रसिद, वडा सिफारिस र अन्य प्रमाणहरू स्पष्ट रूपमा भए पनि, नगरपालिकाले ती प्रमाणहरूलाई उपेक्षा गर्दै जरिवाना लगाएको हो। यस घटनाले वैधानिक रूपमा काम गर्ने नागरिकलाई समेत फसाउने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको देखाएको छ।
स्थानीयवासीहरूको आरोप छ कि, यस्ता कार्यहरू पछाडि २५ प्रतिशतको कमिसन लोभ लुकेको छ। यही लोभका कारण सामान्य नागरिकलाई बलपूर्वक मुद्दा लगाएर दण्डित गरिएको उनीहरूको दाबी छ।
‘ठूला खेलाडी सुरक्षित, साना नागरिक सजायमा’
दक्षिणकाली क्षेत्रका धेरै खानीहरू संरक्षण क्षेत्रमै पर्न आउँछन्। यस्ता स्थानमा सञ्चालित खानीहरूले खोला, बस्ती, वनजंगल र वातावरणमा गम्भीर असर पारिरहेका छन्। तर तिनमाथि न त कुनै नियमन छ, न नै कारबाहीको डर। बरु इमानदार प्रक्रिया अपनाउने साना नागरिकहरूलाई मात्र निशाना बनाउने प्रवृत्तिले स्थानीय प्रशासनको चरित्र नै शंकास्पद बनाएको छ।
स्थानीयवासीहरू र पीडित पक्षले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, “न्याय यही हो भने अब कसैले पनि कानुनी बाटो अपनाउने हिम्मत नगर्ने अवस्था आउँछ।”
यस घटनाले दक्षिणकाली नगरपालिकाको नियत, कार्यशैली र जवाफदेहीतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
