कुलिङ अफ पिरियड’ प्रावधान हटाउने विवाद : संसदीय छानबिन समितिले सभापति खतिवडा र सचिव दुरा दोषी ठहर

काठमाडौं-संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेश ‘कुलिङ अफ पिरियड’ (Cooling-off Period) प्रावधानलाई निष्क्रिय बनाउने गरी शब्द घुसाइएको विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरालाई मुख्य दोषी ठहर गरेको छ।

छानबिन समितिका एक सदस्यका अनुसार लामो म्याराथुन छलफलपछि मंगलबार बिहान ४:१५ बजे अन्तिम प्रतिवेदनमा सहमति जुटेको हो। दुई दिन र दुई रातसम्म चलेको बैठकमा दोषको विषयमा व्यापक बहसपछि प्रतिवेदन तयार पारिएको हो।

प्रतिवेदनमा उल्लेख छ– “समितिका सभापति खतिवडा र सचिव दुरा मुख्य जिम्मेवार हुन्। खतिवडाले आफ्नो पदीय भूमिका पूरा गर्न सकेनन् भने सचिवले कानुनी प्रक्रियाको उल्लंघन गरे।”

छानबिन समितिले भने अन्य उच्चपदस्थ अधिकारीहरूमाथि नामै किटान गरेर दोषारोपण गर्न नसके पनि सरकारका मुख्यसचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका कानुन सचिवले आचरणअनुसार काम नगरेको ठहर गर्दै प्रतिवेदनमा नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवारी उल्लेख गरेको छ।

विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा अवकाश प्राप्त सचिव/सहसचिवहरूले एक वर्षसम्म सरकारी वा नियामक निकायमा नियुक्ति पाउन नपाउने (कुलिङ अफ पिरियड) व्यवस्था गरिएको थियो। तर, प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित गर्ने बेला ‘बाहेक’ भन्ने शब्द जोडिएर कुलिङ अफ पिरियडको प्रभाव नै समाप्त हुने गरी कानुनी हेरफेर गरिएको थियो।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा देखिएको विवादपछि गठित छानबिन समितिको संयोजक कांग्रेसका जीवन परियार हुन्। अन्य सदस्यहरूमा कांग्रेसकी सुशीला थिङ, एमालेका ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादीका माधव सापकोटा, रास्वपाका गणेश पराजुली र राप्रपाका रोशन कार्की छन्।

समितिले प्रारम्भमा २१ दिनको समय पाए पनि सहमति जुटाउन नसक्दा म्याद थपेर आइतबार राति १२ बजेसम्मको समय दिइएको थियो। सो समय सकिएपछि पनि सहमति नजुटेपछि बैठक मंगलबार बिहान ४ बजेसम्म चलाइएको थियो।

छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष नाम उल्लेख नगरेका केही व्यक्तिहरूको आचरणको उल्लेख गर्दै ‘कानुनी प्रक्रिया अनुसार कारबाही हुने’ भाषा प्रयोग गरेको छ।

सरकारले यो प्रतिवेदनका आधारमा कसरी कदम चाल्ने हो, त्यो अझै खुलिसकेको छैन। तर संसदीय छानबिन समितिबाट दोषी ठहर भएका सभापति र सचिवप्रति सार्वजनिक दवाव बढ्ने अनुमान गरिएको छ।