“गाउँपालिकामा अनौठो बढुवा प्रकरण: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफैँलाई गरे पदोन्नति”

काठमाडौँ–बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा देखिएको एक अनौठो र विवादास्पद प्रशासकीय गतिविधिले प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनमा तरंग ल्याएको छ।

गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम सागर शाहले आफूलाई नै सातौँ तहमा पदोन्नति गरेका छन् – न त माथिल्लो तहको सिफारिस, न त तेस्रो पक्षको अनुमोदन। आफैले पदोन्नतिको पत्र तयार गरे, आफैले हस्ताक्षर गरे र अन्ततः आफैले पदोन्नति पनि गरे।

नयाँ ऐनको व्याख्या, शाहको निर्णय

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवा ऐन, २०८१ को दफा ९ को उपदफा ४ लाई आधार मानी शाहले आफूलाई छैटौँ तहबाट सातौँ तहमा उक्लाएका हुन्। ऐनमा भनिएको छ—“कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार समायोजन भएका चौथो, पाँचौँ र छैटौँ तहका कर्मचारीले सेवा अवधि पाँच वर्ष पूरा गरेको खण्डमा एक पटकका लागि एक तह वृद्धि गरिनेछ।”

शाह २०५३ साल साउन २४ मा अहेव पदमा नियुक्त भई क्रमशः सिनियर अहेव हुँदै छैटौँ तहमा कार्यरत थिए। उनले आफ्नो सेवा अवधि गणना गर्दै ‘ज्येष्ठता’ को आधारमा सातौँ तहको जनस्वास्थ्य अधिकृत पदमा ‘आफैँ’ पदोन्नति गरे।

प्रश्न: प्रक्रिया वा मनपरी?

शाहले यस प्रकारको निर्णय लिँदा न कुनै माथिल्लो निकायको सिफारिस थियो, न त पालिकाको औपचारिक निर्णय। यस्तो मनोमानी शैलीले सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रक्रियागत शुद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

स्वयंले आफूमाथि बढुवा गर्ने निर्णय लिँदा उनले भन्न भ्याए, “गल्ती भइहाल्यो, अब क्लियर गर्छौँ।” उनका अनुसार पत्र बनाइसकेपछि मात्र मन्त्रालयबाट परिपत्र आएको हो।

प्रतिक्रिया: प्रशासनिक कमजोरी कि ऐनकै अस्पष्टता?

शाहको यस्तो कदमले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको स्थानीय सेवा ऐन, २०८१ कार्यान्वयनकै सुरुवातमा प्रश्न उठाएको छ। १८ महिनाको तयारीपछि ल्याइएको ऐनले कर्मचारी तह मिलान र पदोन्नतिको विषयमा स्पष्टता नदिएपछि अन्य स्थानीय तहहरूमा पनि भ्रम फैलन थालेको देखिन्छ।

अब प्रश्न उठिरहेको छ – यस्तो मिसन यदि अन्य पालिकामा पनि सुरु भयो भने, प्रशासनको संयन्त्रमा विधिको शासन कायम कसरी रहने?

शाहको जवाफ

शाहले आफ्नो कदमप्रति पछुतो व्यक्त गर्दै भनेका छन्, “त्यतिबेला पालिकामा अरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिएनन्, बाध्यतामा यस्तो निर्णय गरियो। अब नया प्रमुख आएपछि प्रक्रियागत रूपमा सुधार गरिन्छ।”

निष्कर्ष

यो प्रकरणले देखाएको छ—कानुनी अस्पष्टता, कर्मचारीको अधिकारको गलत प्रयोग र संरचनागत कमजोरीले समग्र प्रशासनिक प्रणालीमाथि विश्वास संकट निम्त्याउन सक्छ। यदि यो मुद्दामा तत्काल स्पष्टता र शुद्धता कायम गरिएन भने, यस्ता मिसन भविष्यमा सामान्य हुन सक्ने खतरा बढेको देखिन्छ।

विशेष तथ्यहरू:

राम सागर शाहले आफैँ पदोन्नतिको पत्र तयार पारेर आफैले हस्ताक्षर गरे।

सातौँ तहमा उक्लिँदा कुनै बाह्य सिफारिस या अनुमोदन थिएन।

स्थानीय सेवा ऐनको अस्पष्ट व्यवस्थाले कर्मचारीहरू अन्योलमा छन्।

प्रदेश प्रशासन र स्थानीय तहबीचको सन्तुलनमा चुनौती थपिएको छ।