कार्य सम्पादनमा मोरङ जिल्ला अदालत अब्बल, उच्च अदालत विराटनगरले बनायो रेकर्ड !

विराटनगर । मोरङ जिल्ला अदालतले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ७० प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ । जिल्ला अदालतमा सो आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका १० हजार २२० मुद्दामध्ये ७ हजार १३५ मुद्दा फर्छ्यौट भएको छ ।

मोरङ अदालतका स्रेस्तेदार मणिराम पोखरेलका अनुसार सो अवधिमा अदालतले ६ हजार ९ सय मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य राखेकोमा त्योभन्दा बढी अर्थात् ७ हजार १३५ मुद्दाको फर्छ्यौट गरी १०३.४१ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त भएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष मोरङ जिल्ला अदालतमा नयाँ ६ हजार ४२५ मुद्दा दर्ता भएका थिए भने अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ३ हजार ७९५ मुद्दा थिए । तीमध्ये हालसम्म ३ हजार ४७० वटा मुद्दा फर्छ्यौट भइसकेका छन् भने ३२५ मुद्दा विचाराधीन रहेको पोखरेलले बताए ।

स्रेस्तेदार पोखरेलका अनुसार १० हजारभन्दा बढी मुद्दा रहेका अदालतहरूमा मोरङ जिल्ला अदालत फर्छ्यौटको अनुपातमा शीर्ष स्थानमा परेको छ । ‘एक वर्षको अवधिमा करिब ७० प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट हुनु ठुलो उपलब्धि हो । यति धेरै फर्छ्यौट दर मुलुकका अन्य अदालतहरूमा देखिएको छैन,’ उनले भने ।

अदालतले रणनीतिक योजना लागु गरी मुद्दा फर्छ्यौट अभियान चलाएको थियो । त्यसअनुसार १८ महिना नाघेका ११२ वटा मुद्दा सबै फर्छ्यौट भएका छन् । २ वर्ष पुग्ने अवस्थामा रहेका ५९४ मुद्दामध्ये ५९२ वटा फर्छ्यौट भइसकेका छन् । त्यस्तै, १८ महिना पुग्ने अवस्थामा रहेका १ हजार ५८९ मुद्दामध्ये १ हजार ५४८ मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन् ।

अघिल्लो वर्षसम्म २ वर्ष नाघेका मुद्दा ९ वटा र १८ महिना नाघेका मुद्दा १०३ वटा थिए । तर, चालु वर्षमा ती संख्या क्रमशः २ र ३९ मा झारिएको छ ।

अदालतले १ वर्षको अवधिमा २ हजार १८१ वर्ष ३ महिना १३ दिन कैद असुल गरेको जनाएको छ । कुल ८ हजार २१४ वर्ष ११ महिना ७ दिनमध्ये अहिले ६ हजार १३३ वर्ष ७ महिना २४ दिनको कैद असुल गर्न बाँकी छ । यो कैद कार्यान्वयनको अनुपात २६ प्रतिशत छ ।

त्यस्तै, जरिवानातर्फ अदालतले १ अर्ब २८ करोड ३६ लाख रुपैयाँमध्ये ९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ असुल गरेको छ । हालसम्म १ अर्ब १९ करोड ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्न बाँकी छ ।

जिल्ला न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईका अनुसार कतिपय मुद्दा प्राविधिक कारणले समयमै फर्छ्यौट गर्न सकिँदैन । ‘कतिपय प्रतिवादीको ठेगाना स्पष्ट नहुनु, प्रतिवादी खोज्न समय लाग्नु, देवानी मुद्दामा आवश्यक कागजात जुटाउन ढिलाइ हुनुजस्ता कारणले पुराना मुद्दा बाँकी रहन्छन्,’ उनले भने ।

तर, अदालतले स्पष्ट रणनीति बनाएर अघि बढ्दा लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्यौट गर्न सफल भएको उनको भनाइ छ ।

यता, उच्च अदालत विराटनगरले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा इतिहासमै सबैभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्यौट गरेर नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ । अदालतका रजिष्ट्रार जगदिशप्रसाद भट्टका अनुसार सो अवधिमा ८ हजार ४४१ मुद्दा दर्ता भएकामध्ये ५ हजार ७९ मुद्दा फर्छ्यौट गरिएको हो ।

यसअनुसार अदालतले ६०.१७ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गर्दै ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको उनले बताए ।

तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष ८ हजार ४४१ मुद्दा दर्ता भएकामध्ये ५ हजार ७९ मुद्दा फर्छ्यौट भएको छ । यसबाट फर्छ्यौट हुन बाँकी मुद्दा ३ हजार ३६२ मात्र रहेको रजिष्ट्रार भट्टले जानकारी दिए ।

४ हजार १८३ वटा मुद्दा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा जिम्मेवारी सरी आएको थियो । यस वर्षमा नयाँ दर्ता ४ हजार २५८ वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो । यसरी कुल मिलाएर ८ हजार ४४१ मुद्दा अदालत समक्ष पेस भएको थियो ।

दर्ता भएकामध्ये सबैभन्दा प्राथमिकतामा राखिएको २ वर्ष पुग्ने मुद्दा ७१९ रहेकोमा ७१३ वटा फर्छ्यौट भएको छ । यो संख्याले अदालतको प्रभावकारी कार्यशैलीलाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा १८ महिना पुग्ने १ हजार ४५९ मुद्दामध्ये १ हजार ४२६ मुद्दा फर्छ्यौट भएको छ । जिम्मेवारी सरी आएको ४ हजार १८३ मध्ये ३ हजार ६०५ मुद्दा फर्छ्यौट भएको छ ।

उच्च अदालत विराटनगरको विगत पाँच वर्षको अभिलेख हेर्दा मुद्दा दर्ताको हिसाबले सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा फर्छ्यौट भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३ हजार ६६१ मुद्दा दर्ता भएको मध्ये २ हजार १०८ मुद्दा फर्छ्यौट भएको थियो । त्यसैगरी २०७८/०७९ मा ५ हजार २ मुद्दा दर्ता भएकामध्ये ३ हजार २४ मुद्दा फर्छ्यौट भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ५ हजार ४८० मुद्दा दर्ता भएको मध्ये २ हजार ९३६ मुद्दामात्र फर्छ्यौट भएको थियो । २०८०/०८१ मा ७ हजार ४३७ मुद्दा दर्ता भएकोमध्ये ३ हजार २५४ मुद्दा फर्छ्यौट भएको थियो ।

उच्च अदालत विराटनगरको अभिलेखअनुसार गत आर्थिक वर्ष १३.३४ प्रतिशत मुद्दा मेलमिलाप गराइएको छ । उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराईले यस उपलब्धिलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक भएको बताए ।

‘१२ जना न्यायाधीशले ६ वटा इजालसबाट न्याय सम्पादन गरेर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी फैसला गरिएको छ । यो उपलब्धिले हाम्रो न्यायपालिकाको इतिहासमा नयाँ मापदण्ड स्थापना गरेको छ,’ उनले भने ।

मुख्य न्यायाधीश भट्टराईले अदालतको पञ्चवर्षीय रणनीति अनुसार न्याय सम्पादन गरेर उच्च अदालत अगाडि बढेको उल्लेख गरे ।