ओली सरकारको एक वर्षमै तीन मन्त्रीको विकेट, थप विवादको घेरामा अन्य

काठमाडौं,१ साउन–राजनीतिक स्थायित्वको नाममा गठन गरिएको नेपाली कांग्रेस–नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले एक वर्ष नपुग्दै अस्थिरताको संकेत देखाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को तीन सदस्यले पहिले नै सरकार छाडिसकेका छन् भने केही मन्त्री गम्भीर विवादमा तानिएका छन्।

शिक्षामन्त्रीको शान्त विदाई

नेकपा एमालेबाट शिक्षामन्त्री बनेकी कास्कीकी सांसद विद्या भट्टराईले विवादरहित ढंगमा पद त्याग गरिन्। आन्दोलनरत शिक्षकको पक्षमा उभिँदा प्रधानमन्त्री ओलीसँग असहमति भएपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएको चर्चा छ। उनको ठाउँमा रघुजी पन्त नियुक्त भएपनि, शिक्षक आन्दोलनको समाधान अझै अधुरो छ।

अडियो काण्डले उखेल्यो गुप्ताको पद

सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि विवादमा तानिए। आलोचना चुलिएसँगै उनले राजीनामा दिए। उनको ठाउँमा भगवती न्यौपाने नियुक्त भए। तर, गुप्ताको प्रकरणले सरकारको सुशासनप्रतिको दावीमा ठूलो प्रश्न खडा गरिदिएको छ।

अर्का एमाले मन्त्री बलराम अधिकारीको अडियो पनि सार्वजनिक

गुप्तासँगै अडियो विवादमा तानिएका भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीमाथि पनि ३२ लाख घुस लिएको आरोप लागेको छ। तर, उनले राजीनामा दिएका छैनन्। प्रधानमन्त्री ओलीले अधिकारीमाथि कुनै स्पष्ट कारबाही गरेका छैनन्।

ऊर्जा राज्यमन्त्रीको बर्खास्ती, गुनासो र गुनासो

नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट ऊर्जा राज्यमन्त्री बनेका पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छा लामा) लाई प्रधानमन्त्री ओलीले अप्रत्याशित रूपमा हटाएका छन्। कुलमान घिसिङको पक्षमा बोलेको निहुँमा बर्खास्त गरिएको तामाङले आरोप लगाउँदै आएका छन्। उनको ठाउँमा कांग्रेसकै खमबहादुर गर्बुजालाई नियुक्त गरिएको छ।

गृहमन्त्री लेखक पनि विवादको घेरामा

कांग्रेसबाट गृहमन्त्री बनेका रमेश लेखक भिजिट भिसा काण्डमा विवादित छन्। विपक्षीले उनको राजीनामा माग गरिरहेका छन्, तर सरकार मौन छ।

कतिपय मन्त्रीहरुको ‘उपस्थिति मात्र’ सरकारमा

मन्त्रिपरिषद्मा कतिपय मन्त्रीहरु यस्ता छन्, जसको न नाम मिडियामा आउँछ, न त कामकै चर्चा छ। महिला बालबालिका मन्त्री नवलकिशोर साह, खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही लगायतका मन्त्रीहरु शून्य उपस्थितिका साथ सरकारमा बसिरहेका छन्।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ समेत सरकारका निर्णयबारे जानकारी नपाएको अभिव्यक्ति दिँदै आलोचना खेपिरहेका छन्। उनी सरकारको प्रवक्ताका रूपमा प्रभावशाली भूमिका खेल्न असफल देखिन्छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको ‘भिजिबिलिटी’, तर विवादकै कारणले

समग्रमा प्रधानमन्त्री ओलीमात्र सरकारको ‘देखिने अनुहार’ बनेका छन्। तर, उनका अभिव्यक्ति र विवादित निर्णयले नै सरकारको छविमा आँच पुर्‍याइरहेको छ। शिव भगवान चाम्लिङ वा चतरामा शल्यक्रिया गरेका कथनहरू, वा कुलमान घिसिङ हटाउने निर्णयको बचाउ– यी सबैले ओलीको छवि व्यवस्थापक होइन, विवाद निर्माणकर्ता बनाइरहेको छ।

निष्कर्षमा, गठबन्धन सरकार गठनको एक वर्ष नपुग्दै तीन मन्त्रीको बिदाइ, एक दर्जन बढी मन्त्रीहरूको मौन भूमिका, र केहीको अडियो विवादले “स्थायी सरकार”को दाबीलाई गम्भीर चुनौती दिएको देखिन्छ।