बाचामै सीमित भयो ओली सरकारको एक वर्ष : खुस्बु ओली

काठमाडौं-नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सहमतिको आधारमा बनेको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा सरकारका मन्त्रीहरू उपलब्धिहरूको व्याख्या गरिरहेका बेला युवा नेता खुस्बु ओलीले भने सरकारको मूल्यांकन कटाक्षसहित गरेकी छिन्। उनले सरकारको समीक्षा सरकार गठनकै बेला गरिएको सात बुँदे सहमतिको आधारमा गर्नुपर्ने बताउँदै “सरकार बाचामै सीमित भएको” आरोप लगाएकी छन्।

उनले पहिलो बुँदामा उल्लेख गरिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र विकासको सन्दर्भमा एक वर्षसम्म मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरणसमेत सार्वजनिक नगरेको र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नाममा कानुनकै धज्जी उडाइएको टिप्पणी गरिन्। उनका अनुसार, “सरकार आफैं भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा लागेको छ। विकासको अवस्थामा एक तिहाई पूँजीगत खर्चसमेत हुन सकेको छैन।”

संविधान संशोधनबारे सहमतिको दोस्रो बुँदातर्फ इंगित गर्दै उनले भनिन्, “एक वर्षसम्म संविधान संशोधनमा शून्य प्रगति भएको छ। तयारीको नाममा केही पनि छैन।”

तेस्रो बुँदाअनुसार आर्थिक गतिविधि र वैदेशिक लगानीको कुरामा ओलीले टिप्पणी गर्दै भनिन्, “मुद्रास्फीति घट्नु र रेमिट्यान्स आउनु बाहेक अन्य क्षेत्रमा कुनै सुधार देखिएको छैन। बैंकहरूमा पैसा थुप्रिरहे पनि लगानी नहुनु विडम्बनापूर्ण छ।”

चौथो बुँदामा रहेको सत्ता हस्तान्तरणको विषयमा उनी भन्छिन्, “प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक दिन देउवालाई सत्ता सुम्पन्छु भन्ने मन्त्र जपिरहनु परेको छ, तर अझै पनि टुंगो छैन।”

पाँचौँ बुँदाको न्यूनतम सहमतिको साझा कार्यक्रमबारे उनले तीन महिनापछि बनेको कार्यक्रम हाल कार्यान्वयनमा नभएको र त्यसको स्थिति अज्ञात रहेको बताइन्।

छैठौं बुँदामा भनेअनुसार अन्य दलहरूलाई सरकारमा समावेश गर्ने भनिए पनि “छाड्ने दलहरूको संख्या बढिरहेको” उनले उल्लेख गरिन्। “संख्यात्मक हिसाबले सरकार टिके पनि राजनीतिक अस्थिरता झनै बढेको छ,” उनको टिप्पणी छ।

अन्तिम बुँदा अनुसार प्रदेश सरकार गठनको मर्मको उल्लंघन भएको उनको ठम्याइ छ। ओली भन्छिन्, “भागबण्डा त भयो, तर अहिले प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।”

सारांशमा, खुस्बु ओलीले वर्तमान सरकारलाई केवल संख्यामा टिके पनि राजनीतिक स्थायित्व दिन असफल, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफल, शुशासन अभाव र प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन नगरेको सरकारको रूपमा चित्रण गरेकी छन्।