जापान जान योग्य नेपाली श्रमिकमाथि ठगीको आरोप, सर्वोच्चबाट कारण देखाउ आदेश…
काठमाडौं।जापान अध्यागमन बाट रोजगारी का लागि योग्य ठहरिएका नेपाली श्रमिकसँग मनोमानी शुल्क असुली गरिएको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित सरकारी निकाय र एक कन्सल्टेन्सीलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले असार ९ गते कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन भनेको हो।
टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ प्रोग्राम (TITP) अन्तर्गत जापानमा रोजगारीका लागि योग्य भइसकेका नेपाली श्रमिकहरूमाथि विभिन्न बहानामा झुलाएर ठूलो रकम असुली गरिएको आरोप लगाउँदै अधिवक्ता हसिना प्रधानसहितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र जाइका अलुमनाइ एसोसिएसनलाई विपक्ष बनाइ सर्वोच्च अदालतमा रिट रिट दायर गरेका थिए।
उक्त मुद्दामा निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता अमर थापा, ज्योति बानियाँ, अनन्तराज लुइटेल र विशाल थापाले बहस गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “यस प्रकरणमा के भएको हो ? निवेदकले माग गरेअनुसारको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो ? यदि जारी गर्नु नपर्ने ठोस आधार र कारण छन् भने तीसमेत उल्लेख गरी आदेश प्राप्त भएको मितिबाट बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नू।”
रिट निवेदनमा उल्लेख अनुसार, जापानको अध्यागमन कार्यालयबाट सिओई (Certificate of Eligibility) प्राप्त गरिसकेका र भिसा पनि पाइसकेका नेपाली श्रमिकहरूलाई जाइका अलुमनाइ एसोसिएसनले अनिवार्य भाषा परीक्षा पास नगरेसम्म श्रम स्वीकृति नदिने भन्दै ठूलो रकम असुल्ने गरेको आरोप लगाइएको छ।
– भिसा आइसकेपछि परीक्षा लिने?
जापानको अध्यागमनबाट सीओई प्राप्त गरेका नेपाली कामदार जापानको श्रम बजारमा प्रवेश गर्न कानुनी रुपमा योग्य ठहरिइसकेका हुन्छन् । तर, सिओइ प्राप्त नेपाली श्रमिक युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगार विभागको निर्देशनमा जान नामक संस्थाले फेरि भाषा परीक्षा लिन्छ ।
यो संस्थाले एक परीक्षार्थीबाट ३,३०० रुपैयाँ उठाउने गरेको छ र पछिल्ला १४ वर्षमा करिब ५,२४५ जनाबाट १ करोड ७९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुलेको छ । फेल भएका परीक्षार्थीले फेरि परीक्षा दिनुपर्ने हुँदा यो आँकडा अझै बढ्ने देखिन्छ ।
सिओई जापानको अध्यागमन कार्यालयबाट जारी गरिने आधिकारिक कागजात हो, जसले आवेदकलाई कानुनी रूपमा जापानमा भिसा लिन योग्य देखाउँछ।
रिटमा वैदेशिक रोजगार विभागका केही कर्मचारीको संलग्नतामा अलुमनाइ एसोसिएसनले १५ वर्षदेखि अवैध रूपमा परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको उल्लेख छ।
उक्त संस्था मूलतः जापानमा लामो समय बसेका वा जापानबारे राम्रो जानकारी भएका व्यक्तिहरूको साझा गैरसरकारी संस्था हो, जसले जापान जान चाहने नेपाली श्रमिकहरूलाई जापानी समाज, संस्कृति, नियम र कानुनबारे निशुल्क जानकारी दिन्छ। साथै, नेपाल–जापान सम्बन्ध सुदृढ गर्ने उद्देश्यसहित सकारात्मक पहल गर्ने संस्था हो।
तर रिट निवेदकको दाबी अनुसार, संस्था गैरकानुनी ढंगले परीक्षा सञ्चालन गर्दै श्रमिकहरूसँग शुल्क उठाउने, पास–फेलको नाममा मनोमानी गर्ने, र सिओई प्राप्त गरिसकेका श्रमिकलाई जापान जान अवरोध पुर्याउने काम गर्दै आएको छ।
– वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको चेतावनी
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि सीओई प्राप्त गरिसकेका श्रमिकलाई रोक्नु अकल्पनीय अन्याय भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । कार्यवाहक महासचिव कुन्छु दोर्जे डिम्दोङका अनुसार कानुनी रूपमा जापान जान योग्य भइसकेकाहरूमाथि फेरि परीक्षा लिने र फेल गराउने प्रक्रिया सम्पूर्ण रूपमा खारेज गरिनुपर्छ ।
संघले आफ्ना सदस्यहरूलाई फेल बनाइएका कामदारहरूको विवरण संकलन गरी विभागसमक्ष पेस गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
