राजुनाथ पाण्डेको पक्षमा अदालतको आदेश, प्रशासकीय प्रमुख गुरागाईंको कारबाही बदर
काठमाडौं–काठमाडौं महानगरपालिका प्रहरी विभागका प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले भोग्दै आएको प्रशासनिक अन्यायविरुद्ध अदालतले ऐतिहासिक आदेश जारी गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंद्वारा गरिएको कारबाही बदर गरेको छ।
पाण्डेलाई सेवा स्थगन गर्ने निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै उनले अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले कारबाही प्रक्रिया नियमविपरीत रहेको ठहर गरेको हो। आदेशमा भनिएको छ, “प्रशासकीय प्रमुखको निर्णय एकपक्षीय र कानूनी आधारविहीन देखिएको हुँदा सो निर्णय बदर गरिन्छ।”
स्रोतका अनुसार, प्रहरी प्रमुख पाण्डे र प्रशासकीय प्रमुख गुरागाईंबीच कार्यशैली र अधिकारको विषयमा विगत केही समयदेखि मतभेद चल्दै आएको थियो। यही विवादको सिलसिलामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले पाण्डेमाथि अनुशासनात्मक कारबाही गर्दै सेवा निलम्बनको आदेश दिएका थिए।
तर अदालतको आदेशपछि राजुनाथ पाण्डे पुनः आफ्नो जिम्मेवारीमा फर्किने तयारीमा छन्।
महानगर प्रहरी स्रोतका अनुसार, पाण्डेले विगत केही वर्षमा सडक अतिक्रमण, अवैध पार्किङ, जनसुरक्षा लगायतका क्षेत्रमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका थिए।
अहिलेसम्म प्रशासकीय प्रमुख गुरागाईं वा महानगरका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) पक्षबाट औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन। तर अदालतको यो निर्णयले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रको प्रशासनिक खिचातानीलाई सतहमा ल्याइदिएको छ।
अदालतको आदेशले कानूनी प्रक्रिया र अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ। साथै, यो घटनाले सार्वजनिक संस्थामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको आवश्यकता झनै बलियोसँग उठाएको छ।
