पत्रकार माथि साइबर ऐनको प्रयोग : अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रश्नचिन्हमा”
काठमाडौँ—नेपालमा पत्रकारिता क्षेत्र पुनः एकपटक संकटको चपेटामा परेको देखिन्छ। चर्चित सञ्चारकर्मी दिलभुषण पाठकमाथि विद्युतीय अपराध ऐन अन्तर्गत सरकारी दबाब बढ्दै गएको घटनाले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
पाठकको युट्युब कार्यक्रममा प्रसारित एउटा अनुसन्धानात्मक सामग्री— ‘हिल्टनमा जयवीर देउवाको पैसा!’—ले मुलुकको सत्तासीन परिवारको ध्यान खिच्यो। यो सामग्री सार्वजनिक भएको तीन सातापछि नेपाल प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएको छ। उजुरीकर्ता हुन् जयवीरसिंह देउवा, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाका छोरा।
पाठकले प्रेस काउन्सिल नेपालमा निवेदन दिँदै आफूविरुद्धको कारबाही प्रक्रियाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनी भन्छन्, “यदि सामग्रीप्रति असहमति छ भने कानुनी प्रक्रिया अनुरूप प्रेस काउन्सिलमार्फतै छानबिन हुनुपर्छ। तर उल्टै मलाई फौजदारी ऐन अन्तर्गत तान्ने प्रयास हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो।”
साइबर ब्युरोले उजुरीका आधारमा पक्राउ पुर्जी जारी गरिसके पनि पाठकले आफूविरुद्धको आरोप के हो भन्ने जानकारी समेत नपाएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार, कुनै चेतावनी नदिई बलपूर्वक पक्राउ गर्ने तयारीले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
अनुसन्धानात्मक पत्रकारिता र सत्ता आलोचनाको सम्बन्ध
पाठकको कार्यक्रम “टफ टक विथ दिलभुषण पाठक” ले विगतमा पनि समसामयिक राजनीतिक तथा व्यापारिक विषयमा गहिरो अन्वेषण गर्दै आएको छ। तर, यसपटक सत्ता नजिकको व्यक्तिको नाम जोडिएपछि यस्तो कदम चालिएको देखिन्छ।
यसबारे पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल नेपाल तथा मानवअधिकार आयोगले पनि चासो देखाउने बेला भएको पाठक समर्थकहरूको भनाइ छ।
सवाल उठ्छ—“के अनुसन्धान रिपोर्टिङ अब जोखिमपूर्ण अपराध हो?”
नेपालमा पत्रकारितालाई संविधानले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको ढाल दिएको छ। तर पछिल्ला घटनाक्रमहरूले यो ढाल झिनो हुँदै गएको आभास दिन थालेको छ। जयवीर देउवाले दिएको उजुरी र त्यसको आधारमा गरिएको कानुनी कारबाहीले मुलुकमा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको भूमिकामाथि पुनः बहस सुरु भएको छ।
