औषधिको मूल्य समायोजनका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्री पौडेललाई बुझाइयो
काठमाडौं–औषधिको मूल्य यथोचित बनाउने उद्देश्यसहित गठन गरिएको विशेषज्ञ समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ।
मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा समितिका संयोजक डा. पोषराज पाण्डेले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्।
स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले औषधिको मूल्यबारे विगतमा पर्याप्त अध्ययन नभएको र बजारमा कतिपय औषधि अत्यधिक महँगो दरमा विक्री हुँदै आएको उल्लेख गर्दै मूल्य समायोजन आवश्यक भएको बताए। उनले भने, “समयको मागअनुसार मूल्य निर्धारण नहुँदा जनतालाई मार परेको छ, त्यसैले वैज्ञानिक आधारमा मूल्य समायोजनको प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।”
मन्त्री पौडेलले प्रतिवेदनले औषधिको गुणस्तर, पारदर्शिता र व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे। उनले औषधिलाई व्यवसायिक विषय भए पनि जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले त्यसलाई प्रक्रियागत ढंगबाट कार्यान्वयनमा लैजाने बताए।
“औषधिको मूल्य उपयुक्त बनाउनका लागि नीति, योजना र प्रविधिको सही प्रयोग हुनुपर्छ,” मन्त्री पौडेलले भने, “हामी उपभोक्ता सुसूचित हुने वातावरण बनाउन चाहन्छौं।”
प्रतिवेदन बुझाउँदै डा. पाण्डेले नेपालका छिमेकी देशहरूको मूल्य संरचना अध्ययन गरेर तथा विभिन्न विज्ञ र सरोकारवालासँगको परामर्शमा आधारित रहेर सुझाव तयार गरिएको जानकारी दिए। समितिले मूल्य निर्धारणमा पारदर्शिता र वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाउन जोड दिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने बताए।
समितिले औषधिको मूल्य समायोजनका लागि मूल्य निर्धारण एकाइ तथा समितिको व्यवस्था गर्न, हरेक दुई वर्षमा मूल्य पुनरावलोकन गर्न, क्षेत्रगत आधारमा मूल्य समायोजन गर्न, साथै नियमनमा रहेका, अति आवश्यक, आयातित तथा नियमनबाहिरका औषधिलाई वर्गीकरण गरेर मूल्य निर्धारण गर्न सुझाव दिएको छ।
यस्तै, जेनेरिक औषधिबारे पनि स्पष्ट नीति ल्याउन सुझाव दिइएको छ।
मन्त्री पौडेलले आम उपभोक्तालाई आवश्यकभन्दा बढी मूल्य तिर्नु नपर्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। समितिको प्रतिवेदन त्यसै कार्यको थालनीको संकेतको रूपमा आएको छ।
