गोरखापत्रको नयाँ विनियमावली : सात वर्षको अन्योल अन्त्य, मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा ऐतिहासिक काम

काठमाडौं–लामो समयदेखि अल्झनमा परेको गोरखापत्र संस्थानको कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली अन्ततः स्वीकृत भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विनियमावली २०८२ लाई स्वीकृति दिएसँगै करिब सात वर्षदेखि रोकिएको पदपूर्ति तथा कर्मचारी वृत्ति विकासको बाटो खुलेको छ।

नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सक्रियता र कार्यशैलीका कारण गोरखापत्र संस्थानमा यो महत्त्वपूर्ण परिवर्तन सम्भव भएको हो। विनियमावलीको अभावमा संस्थानमा कर्मचारी व्यवस्थापन जटिल बन्दै गएको र आन्तरिक निराशा गहिरिँदो अवस्थामा पुगेको थियो।

संस्थानका कर्मचारीहरूका अनुसार, नयाँ विनियमले संस्थानभित्र उत्साहको सञ्चार गरेको छ। “सात वर्षपछि हामीलाई अब पदोन्नति र नियुक्तिको ढोका खुलेको अनुभव भएको छ,” एक कर्मचारीले भने।

यसअघि सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले पनि प्रयास गरेका थिए, तर उहाँको बिदाईसँगै प्रक्रिया रोकिएको थियो। मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ आएपछि भने प्रक्रिया तीव्र गतिमा अगाडि बढेको देखिन्छ।

मात्र विनियमावली मात्र होइन, गुरुङको नेतृत्वमा संस्थानको २०१९ सालको पुरानो ऐनलाई परिवर्तन गरी नयाँ ऐन निर्माण प्रक्रिया पनि प्रारम्भ भएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट यसको सैद्धान्तिक स्वीकृति भइसकेको छ।

गोरखापत्रको युग सुहाउँदो पुनरसंरचना र रुपान्तरणको यो प्रयास सञ्चार क्षेत्रमै उदाहरणीय बन्ने देखिन्छ। नियुक्ति वा स्वार्थ नचाहने पत्रकारहरूले समेत मन्त्री गुरुङको कामको खुलेर प्रशंसा गरेका छन्।

“गफ होइन, काम गर्ने नेता चाहिन्छ भन्ने उदाहरण पृथ्वीसुब्बा गुरुङ बन्नुभएको छ,” गोरखापत्रसँग आबद्ध एक वरिष्ठ पत्रकारले भने, “सञ्चार क्षेत्रले खोजेको नेतृत्व यही हो। हार्दिक सलाम मन्त्रीज्यूलाई।”