काठमाडौं-गोरखाको मझुवामा अवस्थित गोरखकाली रबर उद्योग, नेपालको एक मात्र सरकारी टायर उत्पादक उद्योग, १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि बन्द रहेको छ।
सरकारको पहलमा सार्वजनिक उद्योगहरूको मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा तयार गरिएको ड्यू डिलिजेन्स अडिट (डिडिए) प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ। यस प्रतिवेदनमा उद्योगको वित्तीय स्थिति, सम्पत्ति मूल्यांकन, सञ्चालन सम्भाव्यता तथा भविष्यका व्यवस्थापन विकल्पबारे विस्तृत विश्लेषण समेटिएको छ।
उद्योगको पुनः सञ्चालनका विकल्पहरूमा सरकारी पुनर्संरचना, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, वा मिश्रित मोडेलमा सञ्चालन गर्ने विकल्पहरू सुझाइएको छ। विगत केही वर्षदेखि कच्चा पदार्थको अभाव, वित्तीय संकट र व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण उद्योग बारम्बार अवरुद्ध हुँदै आएको थियो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए। उनले यस्ता संस्थानहरूलाई प्रभावकारी बनाउने, पुनर्संरचना गर्ने वा निजी साझेदारीमार्फत सञ्चालन गर्ने विकल्प खुला राख्ने संकेत गरेका छन्।
सरकारले गोरखकाली रबर उद्योगसहित अन्य निष्क्रिय र घाटामा रहेका संस्थानहरूको भविष्यका लागि यस्ता प्रतिवेदनहरूलाई आधार बनाएर रणनीतिक निर्णय लिने तयारी गरेको छ।